अपना ही पैसा ना मिलने से सहारा के निवेशक हो रहे परेशान आखिरकार सहारा के निवेशकों का कब और कैसे होगा भुगतान... .??
आखिरकार सहारा के निवेशकों का भुगतान कैसे व कब तक..??
।।चर्चित समाचार एजेंसी।।
।।शिवपुरी (मध्य प्रदेश) 18/09/25।। सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी के एक वफादार ऐजेंट ने सहारा के गुणगान कर गरीब भोले भाले निवेशकों के घर-घर, दुकान- दुकान जाकर अपनी मौखिक गारंटी देकर राशि जमा कराई लेकिन आज जब निवेशक अपनी जरूरत पर भुगतान पाना चाहता है, तो वह अपनी ही मेहनत की गाढ़ी कमाई को पाने के लिए कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। एजेंट ने कमीशन के लालच में जमाकर्ता को गुमराह किया, यह आज साबित हो रहा है पर इस जरा से लालच से निवेशक समय पर भुगतान नहीं मिलने से दुखी और परेशान है।
कौन-कौन सी सोसायटी हैं सहारा इंडिया की..
सहारा समूह की चार सोसायटी के लिए भारत सरकार के सहकारिता विभाग ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें केवल सहारा इंडिया की चार सोसायटी का ही उल्लेख है,इनके अलावा अन्य सहारा समूह की स्कीमों का उल्लेख नही है, जिनमें भी निवेशकों की राशि जमा है,जो लौटाई नही जा रही है, जैसे (1)प्राइम सिटी लिमीटेड,(2) सहारा सिटी होम्स/सहारा सिटी, (3)सहारा डिपॉजिटस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड,(4)सहारा इंडिया फायनेसियल कॉर्पोरेसन लिमीटेड,(5)सहारा इंडिया मच्युल बेनिफिट कम्पनी लिमीटेड,(6)सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमीटेड,(7)सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमीटेड,(8)सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो निवेशक है, उनकी जमा राशि का भुगतान कैसे होगा, कब तक होगा/
सहारा इंडिया के वफादार ऐजेंट महाराज, कथित आंदोलनकारियो और सरकार को बताना चाहिए,/
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने बताया है कि, सहारा इंडिया की सहकारी समितियों(1)सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव समिति लिमिटेड,(2) सहारियन मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड/सहारयन मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड,(3)हमारा इन्डिया कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,(4)स्टार मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी के निवेशकों की जमा राशि के भुगतान कराने के लिए ही सहारा रिफंड पोर्टल सरकार ने बनाया है, सहारा रिफंड पोर्टल से 5000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, उसके बाद सहकारिता विभाग को दूसरी किस्त्त 5000/- करोड़ रुपए की सेबी सहारा एस्क्रो खाते से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भुगतान करने हेतु देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यह बात दूसरी है कि, सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी शिवपुरी में किसी को एक रुपए का भी भुगतान नहीं मिला है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने की अन्तिम तिथि 31/12/25 से बढ़ाकर 31/12/2026 कर दी है।
एक टिप्पणी भेजें